ਜਿਸਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 60 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ?
ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ SCSS ਪਲਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਲੰਟਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (VRS) ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਘਰ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.2% ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਉਸਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿੰਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ₹1,000 ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ₹30 ਲੱਖ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ₹30 ਲੱਖ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 8.2% ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹20,500 ਦਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ।