ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਅਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਉਪਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਏ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੁਣ ਘੱਗਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
